fbpx
समाचार

व्यूटिपार्लरमा विदेशी लगानी किन चाहियो ?

३० फागुन, काठमाडौं । साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुनेमा सांसदहरु एकमत देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ माथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकमा ३१ सांसदहरुले २७ बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका छन् । बिहीबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरु साना तथा घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउदा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिकुल असर पर्नेमा एकमत देखिए ।

नेपालका लगानीकर्ताहरुको धेरै साना तथा घरेलु उद्योगमै लगानी रहेको र विदेशीलाई समेत खुला गरे नेपाली लगानीकर्ताहरु विस्थापित हुनसक्ने उनीहरुले बताए । माछा, कुखुरा, मौरी लगायतका कृषिजन्य उद्योगहरुमा लगानी भित्र्याउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

साना उद्योगमा लगानी भित्र्याउदा ठूला माछाले साना माछालाई खाएजस्तै विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीकर्तालाई खाइदिने सांसद यसोदा सुवेदीले बताइन् । ‘मसाज सेन्टर र व्यूटिपार्लरमा किन लगानी भित्र्याउनु प¥यो ?– सांसद सुवेदीले प्रश्न गरिन् ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले निकै हतार गरेर विधयेकमा छलफल भएको गुनासो गरे । उक्त विधयेक जस्ताको तस्तै पारित भए विदेशीहरुमात्रै नभएर स्वदेशी लगानीकर्ताहरुसमेत उत्साहित नहुने उनले तर्क गरे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट गत २२ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयक फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने सरकारी तयारी छ । आगामी चैत १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै सरकारले हतारमा विधयेक पारित गर्न लागेको हो ।

शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुनेमा धेरैजसो सांसदहको राय मिलेको छ । सांसद भरत शाहले साना तथा घरेलु उद्योगमा सिधै विदेशी लगानी भित्र्याउदा ‘विपत्ति’ आउने बताए । यसका लागि विधेयक संशोधन गरेर ठूला आयोजनाहरुमा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण सरकारले तयार गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

कांग्रेस सांसद थापाले विधयेकमा लेखिएको एकल विन्दु सेवा पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दावी गरे ।

‘लगानी सम्मेलनको सफलताको कामना छ तर यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउदैन,’ सांसद थापाले भने, ‘सबै मन्त्रालय र विभागका आ–आफ्नै तर्क छन्, एकलविन्दु सेवा केन्द्र भन्ने पनि मुखले मात्रै हो, हामीले लगानीकर्तालाई सहजता दिन सकेका छैनौ ।’

विधयेकको विषयमा अमेरिकी राजदूतलेसमेत ट्वीट गरेर लामो बहश भए राम्रो हुने बताएको भन्दै सांसद थापाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि यो विधयेकले राम्रो सन्देश नगएको दावी गरे । हतार गरेर भन्दा छलफल गरेर ल्याएको कानून उत्तम हुने उनको भनाई थियो ।

सांसद रेखा शर्माले पनि साना तथा घरेलु उद्योगमा नेपालीले मात्रै लगानी गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले ठूला परियोजनाहरुमा लगानी आकर्षित गर्ने गरी विधयेक संसोधन गर्न आग्रह गरिन् ।

सांसद शर्माले विधयेकको दफा २० को (घ) मा भएको मदिरासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिन् । उनले मदिरा तथा सुर्तिजन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु नहुने र स्वदेशीलाई पनि कम गर्दै जानु पर्ने बताइन् ।

सांसद राजेन्द्र केसीले साना उद्योगमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने किसिमको कानून आउने पर्ने बताए । केसीले भने, ‘मत्स्य पालन, मौरी पालन, डेरी जस्ता उद्योगहरुमा स्वदेशी लगानीलाई प्रात्साहन गर्नुपर्छ ।’

अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले रक्सी उत्पादन रोक्नु नहुनेमा जोड दिए । सुन्तला, स्याउ जस्ता फलफुलहरु कुहिएर जाने गरेको भन्दै उनले त्यस्ता फलफुल नफालेर रक्सी बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।

सांसद नवराज सिलवाले साना तथा घरेलु उद्योगमा प्रविधि ल्याउने कुरा ठीक भए पनि लगानी भित्र्याउने कुरा गलत भएको भन्दै संशोधनको माग गरे । विशेष गरेर शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका सांसद सिलवालले यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आए धेरै वेरोजगार हुने दावी गरे ।

हाल २ हजार ७ सय वटा कन्सलटेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) मा ४६ हजार नेपालीले रोजगार पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सिलवालले भने, ‘सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन ।’

विधयेकका दफा ४७ को (२) मा रहेको प्रदेश सरकारबाट अनुमति/सिफारिस लिनु पर्ने व्यवस्था झण्झिटिलो हुने भन्दै सांसदहरुले यसलाई खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले भने– कतिपय कुरा राम्रा

छलफलको करिब करिब अन्तिम समयमा पुगेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुले उठाएको कतिपय कुरा एकदम राम्रो भएको बताए । लगानीलाई आकर्षित गर्न ऐन ल्याउन लागिएको र सरकारको चाहना तीव्र औद्योगिकरण भएको उनले प्रष्ट्याए ।

विदेशी लगानीकर्ता ल्याउदा आफ्नो आन्तरिक क्षमतालाई प्रतिकुल असर नपरोस भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाई छ । उक्त विधयेकमा छुटेका कतिपय कुराहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐनले समट्ने उनले बताए । कृषिमा धेरै लगानी सरकारले गरेको भए पनि फस्टाउन नसकेको भन्दै अझै कृषिलाई उकास्नु पर्ने पक्षमा सरकार रहेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

उता विधेयक तयार गर्ने मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मात्रिका यादवले भने आफ्नो राय राखेनन् । करिब एक मिनेटमै आफ्नो सम्वोधन टुंगाउदै उनले भने, ‘धेरै माननीय ज्यूहरु सुन्ने मुडमा पनि हुनुहुन्न, यस विषयमा फेरी भोलि छलफल हुने नै छ ।’

विधेकका विषयमा समितिमा भोलि पुनः छलफल हुनेछ । भोलि बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएर थप छलफल गर्ने समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए ।

के छ विधयेकमा ?

आगामी चैत १४ र १५ मा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनलाई ध्यान दिदै तयार पारिएको विधयेकले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने व्यवस्थाहरु गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न र फिर्ता लैजान सहज बनाउने प्रस्तावहरु गरेको छ ।

विधेयकले विदेशी लगानी ल्याउन र फिर्ता लैजान आएको प्रस्ताव १५ दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत हुन नसक्ने भए ७ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी यसअघि लगानी गर्न रकम ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य भएकामा यसलाई सहज बनाउँदै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी वैधानिक भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५ अर्बसम्मको लगानी उद्योग विभागले नै स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । ५ अर्बभन्दा बढीको लगानी भने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले स्वीकृत गर्ने छ ।

यसैगरी एकल विन्दु सेवा सञ्चालन गरी विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि आवश्यक विभिन्न कामहरु जस्तै उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी तथा ऋण स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, श्रम स्वीकृति, भिसा एकै ठाउँबाट दिने गरी कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत विधयेकले गरेको छ ।

यसैगरी आमसञ्चार माध्यम, सुरक्षा तथा पर्यटन, घरजग्गा सम्बन्धी उद्योगमा भने नेपालीहरुले मात्रै लगानी गर्न पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।