अर्थ

चुरे दोहनप्रति पूर्वराष्ट्रपतिको चिन्ता

दाङ- पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदा दोहन भैरहेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। उनले प्रकृतिक सम्पदाको विनाश गरेर विकास गर्ने प्रवृत्ति रोक्न राज्यले पहल गर्नु पर्ने बताए। घोराही स्थित शान्तिसुधा माविको रजत जयन्तीका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवले भने ‘विकासका नाममा प्रकृतिक स्रोतको बिनाश भैरहेको छ, विकास हुनुपर्छ तर नागरिकको जीवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रकृतिलाई नाश पार्ने काम गरिनुहुन्न।’ उनले वातावरण संरक्षणका लागि एकभएर लाग्न सबैमा अपिल समेत गरे।

विकास निर्माणका नाममा रुख कटानी गरिरहेको बिषयलाई उनले रोकिनु पर्ने बताए। चुरेमा भैरहेको दोहन रोक्नका लागि राज्यले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले तराई क्षेत्रका नदीनाला सुख्खा हुने अवस्थामा पुगेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरे। ‘पेट्रोल बाहिरबाट ल्याउन सकिएला,’उनले भने ‘तर चुरेको पानी मुहान सुक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्,मुहानै सुक्यो भने पानी कहाँबाट ल्याउने?’

नेपालमा रहेका बन,तलतलैया तथा जनावर संरक्षण गर्न सकिए बाह्य पर्यटक बढ्ने र राष्ट्रका लागि आर्थिक लाभ समेत बन्ने उनले बताए। यसैगरि चुरे संरक्षणको बिषयलाई कक्षागत पाठ्यक्रमको बिषय बनाईनु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए। ‘अहिलेका विद्यार्थीहरुको रोजाई डाक्टर ईन्जिनीयर अधिक बन्ने गरेको छ,’उनले भने ‘तर मेरो अहिले स्कुले अध्ययनको अवस्था हुन्थ्यो भने म वातावरण संरक्षण अध्ययनको बिद्यार्थी हुने थिएँ, वातावरण संरक्षण प्रमुख चुनौती बनिसकेको अवस्थामा यसलाई पाठ्यक्रममै समावेश गरिनु पर्दछ। ’

यसैगरि अर्को एक प्रसंगमा डा. यादबले वर्तमान शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुध्रिढ भएमात्रै देश समृद्धीको दिशामा अगाडी बढ्ने भन्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले यसमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन,’उनले भने ‘सरकारले यतातिर धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

अहिले पनि ७० प्रतिशत बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षावाट बन्चीत रहेको बताउँदै उनले बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बिद्यालयमा झिकाउने, झिकाएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने र विद्यालयमा टिकेका विद्यार्थीलाई समाजमा विकाउने वातावरण नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने बताए।