अर्थ

दर्जनौं इँटा उद्योग मापदण्डविपरीत, स्थानीय प्रशासन मौन

सर्लाही – सर्लाहीमा दर्ता बिना नै दर्जनाै इँटा उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। दर्ता बिना ती इँटा उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदा राज्य समेत करोडौँ राजश्व चुहावट भइरहेकाे छ। राजश्व चुहावट हुनुका साथै वातावरणमा पनि असर परिरहेकाे वातावरण विद्हरूकाे भनार्इ छ। सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत स्थानीय प्रशासनको मिलोमतोमा यस्ता उद्योग सञ्चालन भइरहेको दर्तावाला इँटा उद्योग व्यवसायीहरुले आरोप छ। उनीहरुका अनुसार यस जिल्लामा करिब ६ दर्जन इँटा उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

विगत केही वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अवैध रुपमा यस्ता इँटभट्टा सञ्चालन हँदै आए पनि नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन उदासिन भएकाले त्यस्ता उद्योग सञ्चालकले प्रश्रय पाएको उनीहरूको गुनासो छ।

जिल्लाको ब्रहम्पुरीस्थित अकाश इँटा उद्योग, बसन्तपुरस्थित सबनम इँटा उद्योेग, सक्रौलस्थित मनोज इँटा उद्योग, नोकैल्वास्थित निराजन इँटा उद्योग, ब्रहम्पुरीस्थित शिव आधुनिक फिक्स इँटा उद्योग तथा कारिक बाबा फिक्स इँटा उद्योग, हरिवन–७ स्थित मैनाली इँटा उद्योग र हरिवन–६स्थित ओम बमबम इँटा उद्योग चदरा (जस्तापता)ले बनेको डोङ्गा प्रयोग गर्दै आएकोे तथ्याङ्क घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सर्लाहीले उपलब्ध गराएको छ।

त्यस्तै बिना इजाजत सलेमपुर भलुअहाको यादव इँटा उद्योग, ब्रहम्पुरी–१को मनोजकुमार साहको इँटा उद्योग, मलङ्गवा–७को अनरजित साहको इँटा उद्योग, हरिबोल मैनालीको हरिवनस्थित जोगी इँटा उद्योग र किशोरी साह रोहुवा बगदहको बीच इँटा उद्योग सञ्चालन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। जिल्लामा रहेका १४२ इँटा उद्योगमध्ये ७२ मात्र इँटा उद्योग वैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ भने अन्य सबै अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको सर्लाही इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष मेथुर चौधरीले जानकारी दिए।

त्यस्ता इँटा उद्योगलाई नियन्त्रण तथा कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्घले निवेदन गर्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएको उनले गुनासो गरे। अनुगमनका क्रममा अवैध रूपले इँटा पोल्ने व्यक्ति फेला पारेर पनि कुनै कारवाही नभएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।

जिल्लामा अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगसँग स्थानीय प्रशासनले प्रत्येक वर्ष दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम असुल गरेको स्रोतले जनाएको छ। त्यस्ता उद्योगले आधुनिक उद्योगको तुलनामा गुणस्तरहीन हुनाका साथै राज्यलाई कर तिर्न पर्ने कर नतिरेका कारण सस्तो हुने भएकाले आफूहरु मारमा परेको सङ्घका पदाधिकारीको गुनासो छ। यस्ता इँटा उद्योगका कारण वन विनासका साथै स्वास्थ्यमासमेत प्रतिकूल असर गर्ने गरेको छ।

यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलसँग सोध्दा उनले केही दिन पहिला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोरकुमार चौधरीको नेतृत्वमा अनुगमन भएको हो तर आफूले बुझ्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। त्यस्ता उद्योगलाई पटक–पटक नियमन गर्न खोज्दासमेत आफू एक्लैले नसककोको घरेलु तथा सना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सूर्यकान्तलाल कर्णले बताए। नेपाल सरकारले चदरा (जस्तापता) ले बनेको इँटा उद्योगलाई विस्थापित गरी दुई वर्षभित्रमा फिक्स बनाउनुपर्ने २०६६ चैत ८ गते निर्णय गरेको थियो। (रासस)