बिशेष

पीठो व्यापारीजस्तो सत्तापक्षको तर्क !

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गणितमा टिकेको छ कि तर्कमा ? इन्द्रीयजन्य जवाफ असहज छैन– सरकार दुईतिहाई बहुमतको गणितमा अडिएको छ । पाइथागोरसको गणितलाई तर्कले भ्रमित पार्न सक्दैन ।

जननिर्वाचित सरकारको ‘आधार’ गणित नै हो, यसमा थप तत्व मीमांसाको खाँचो छैन । तथापि सरकारको ‘आधेयमा’ चाहिँ अनगिन्ती तर्कनाहरु विनिर्माण भइरहेका छन् । जनतालाई तर्कैतर्कको कुहिरोमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।

तर्कशास्त्रका ’boutमा कुरा गरिरहँदा दुईवटा भाष्य स्मरणीय छन्ः एक– नेपाली आहान छ, बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन । दोस्रो– नेकपाका आदर्शपुरुष कार्ल मार्क्सले नै भन्दिएका छन्– सत्तापक्षीय विचारले नै समाजमा मान्यता (वैधानिकता) पाउँछ ।

प्लेटोको ज्ञान–सिद्धान्त

दुईतिहाई बहुमतका आडमा सत्ताधारीहरुले कसरी पीठोको विज्ञापन गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा गर्नुपूर्व युनानी दार्शनिक प्लेटोलाई सम्झौं ।

प्लेटोको ज्ञान सिद्धान्तअनुसार ज्ञान विवेकबाट जन्मन्छ भने व्यक्तिको मतचाहिँ इन्द्रीयजन्य हुन्छ । अज्ञानता चाहिँ भ्रान्तिबाट जन्मन्छ । प्लेटोको विचारमा ज्ञान भनेको न मत हो, न त विश्वास ।

ज्ञानको प्राप्ति न भ्रान्तिबाट हुन्छ, न इन्द्रीय सम्वेदनाबाट मात्रै । न साहित्य, न संगीत, न त गणितबाट नै यसको प्राप्ति हुन्छ । ज्ञानको प्राप्ति त द्वन्द्वात्मकता या दर्शनबाट हुन्छ ।

यदि इन्द्रीयको प्रत्यक्षवोध नै सही ज्ञान हुन्थ्यो भने मान्छेलाई वादविवाद, शिक्षण र सिकाइको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । त्यसैले प्लेटो भन्छन्, वास्तविकता र आभासवीच फरक छ । गुफारुपी अन्धकारमा बसेको मानिसले सही ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन ।

नेकपाका नेताहरु भौतिकवादी भएकाले उनीहरुले प्लेटोको ज्ञान– सिद्धान्तलाई नमान्न सक्छन् । तर, उनीहरुले कार्ल माक्र्स र माओका कुरा मान्न सक्छन् ।

राजनीतिशास्त्रमा शक्ति–सिद्धान्तका पक्षधर कार्ल मार्क्स ज्ञान– सिद्धान्तमा पनि सत्तालाई नै प्रधान मान्छन् । सत्ताधारी विचारले समाजमा मान्यता पाउने, तर गैरसत्तापक्षीय विचारले मान्यता नपाउने मार्क्सको सिद्धान्त छ ।

यसको मतलब सरकार वा सत्तामा बसेकाहरुले बोल्दा पिठो पनि चामलको भाऊमा बिक्न सक्छ । सामान्य जनताले बोल्दा चामल पनि पीठोको भाऊमा नबिक्न सक्छ । जनताको बोलीलाई कसैले नपत्याउन सक्छ ।

कवि लेखनाथ पौडेलले यही कारणले भनेका होलान्, बडाले गरेको जुनसुकै काम पनि सर्वसम्मत हुन्छ ।

माओले चाहिँ मार्क्सभन्दा अझै अगाडि बढेर जनताका वीचमा जान र व्यवहारबाटै ज्ञान आर्जन गर्न कम्युनिष्ट नेताहरुलाई शिक्षा दिएका छन् ।

अब फर्कौं केपी ओलीतिर

ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रै काम गरिरहेको छ ? वा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ? यो प्रश्नको सपाट जवाफ जनताले पाउन सकिरहेका छैनन्, तर्कशास्त्रीहरुका कारण ।

सत्तापक्षको दाबी छ– यो सरकारले रामराज्य चलाइरहेको छ । विपक्षीहरुको मत छ– ओली सरकारले देशै डुबाउन लागिसक्यो । विश्लेषकहरु पनि या सत्ताको पक्षमा छन्, या विपक्षमा । तटस्थ भाव कसैमा छैन । सरकारको मूल्यांकनमा विवेक हैन, तर्कले प्रधानता पाइरहेको छ ।

आखिर ओली सरकारका ’boutमा सत्य के हो त ? कि प्लेटोले भनेजस्तै ‘संसार सुन्दर छ, कुरुप पनि छ’ भनेरै चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा उभिएर दुईवटा त्रुटीपूर्ण कुरा बोले । सबै मिलेर राष्ट्र निर्माण अभियानमा लागौं भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको नियत त ठीकै देखिन्थ्यो, तर सरकारको अवस्था’bout वास्तविक ज्ञान नपाएर उनी आफैं भ्रान्तिमा परेको देखियो ।

सरकारले ठीक काम गरेको छ कि छैन भनेर कसरी जाँच्ने ? संसदमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकार आफ्नो काममा सफल अथवा असफल आफ्नो कामकै कारणले हुने हो । के हुँदा सफल, के हुँदा असफल भएको ठान्ने ? यसलाई जाँच्ने कसरी ? वैज्ञानिक विधिबाट सफल वा असफल हेर्ने यसका सूचकहरु नै हुन् । र, उपलब्धिका यथार्थ निश्कर्षहरु नै हुन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘सूचकहरुकै आधारमा हामी ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं कि छैनौं, उपलब्धिपूर्ण ढंगले अगाडि बढिराखेका छौं कि छैनौं, यी कुराहरुको निश्कर्ष निस्कने हो ।

र, यही ‘सूचक–सिद्धान्त’ का आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा केही सांख्यिकी तर्कहरु प्रस्तुत गरे । यिनै तर्कका आधारमा उनले सरकार सकारात्मक बाटोतिरै लम्किइरहेको सिद्ध गर्ने प्रयास गरे । तर, दुःखद के भइदियो भने प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको गणितमै ‘तथ्यांक’भन्दा ‘तर्कांश हावी भएको आरोप लाग्यो । र, एउटा ‘गणितीय भ्रान्ति’ को आविष्कार हुन पुग्यो ।

जब प्रधानमन्त्रीले आधार बनाएका सूचकमाथि नै प्रश्न उठ्यो, यसबाट सरकार सफलताको बाटोमै उक्लिँदैछ भन्ने तर्काधार कमजोर बन्नु स्वाभाविकै थियो ।

यसमा अर्को स्मरणीय पाटो पनि छ । गणित वा अर्थशास्त्रका सूचकहरु राम्रा देखिँदैमा समाज सकारात्मक बाटोमै छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्न भन्छन् समाजशास्त्रीहरु । राजनीतिशास्त्रमा गणितका ‘सूचक’ ले मात्रै सरकारले ठीक काम गरिरहेको मूल्यांकन हुँदैन । प्लेटोले भनेकै छन् कि गणितबाट मात्रै सही ज्ञान प्राप्त हुँदैन ।

अझ गणितै मिथ्यांकमा उभिएको छ भने त त्यो निश्चय नै सांख्यिकी झूठ ठहरिन्छ । त्यसपछि, तर्कशास्त्रीले टेकेको जमीनै भासिन पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा ‘पिठो व्यापारी’को जस्तै अर्को तर्क प्रस्तुत गरे । उनले भने– ‘मलाई तर्क–वितर्क, बहस, वादविवादमा रुची छैन । देशलाई अगाडि बढाउने ठोस नीति, ठोस योजना, ठोस कार्यक्रम, ठोस प्रयास, त्यसमा रुची छ ।’

प्रधानमन्त्रीले यसरी बहसमाथि नै अरुची जनाइसकेपछि सही ज्ञान वा ठोस योजनाचाहिँ कहाँबाट आउँछ ? के यो प्रधानमन्त्री वा उनका एकनिष्ट सल्लाहकारहरुको दिमागबाट उब्जिने चिज हो ? कि सही विचार वा ठोस योजनाको मुहान ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ हो ?

प्रधानमन्त्री ओली यहाँनेर दार्शनिकरुपमै चिप्लिएको देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्र निर्माणको समय छ, आउनोस्, जुटेर काम गरौं भन्दै विपक्षीलाई संसदबाट आह्वान गरे, जुन सकारात्मक नै हो । हामीले सपना देखेका छौं, सपना देख्नु अपराध हैन भन्दै उनले समृद्धिको यात्रामा सहभागी हुन आग्रह गरे । यो पनि ठीकै हो । तर, यसका लागि बहस र वादविवादलाई निरुत्साहित गर्ने अनि बहसमा अरुची प्रकट गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति द्वन्द्वात्मक ज्ञानसिद्धान्तको विरुद्धमा देखिएको छ ।

प्लेटोका अनुसार ज्ञानको प्राप्ति द्वन्द्वात्मकता या दर्शनबाट हुन्छ । हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पनि यही भन्छ । र, कम्युनिस्टहरुको मार्क्सवादी दर्शनले पनि यही भन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बहसमा रुची छैन’ भनेर ज्ञानसिद्धान्तको भाष्यमै प्रहार गरेको देखियो ।

सरकारसँग ठोस योजना र सपना (ज्ञान) रहेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली संसदमा यसरी प्रस्तुत भए– ‘हामी एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं, हामीसँग पर्खिने समय छैन । सबै अगाडि बढौं, राष्ट्र निर्माणमा । कसरी अगाडि बढौं, यहाँहरुका कुरा सुन्न सरकार तयार छ । जानी नजानी हामीबाट त्रुटी भएका छन् भने हामी पनि सच्चिऔं ।’

मन्त्रीका कुरा सुन्दा समस्यै छैन !

प्रकृतिले मान्छेलाई सीमारहित बनाउन नसकेकै हो । बासीभात बेच्ने होटलवालाले पनि ‘यहाँ ताजा खाना पाइन्छ’ भनेर विज्ञापन गर्छ । उसले खाना ‘हाइजेनिक’ भएको तर्क पेश गर्छ । अहिले सत्तामा रहेका मानिसहरु यस्तै व्यापारीको जस्तो दलील गरिरहेका छन् । उनीहरुका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, मुलुकमा कुनै समस्यै छैन, जतासुकै रामराज्य चलिरहेको छ । धोबीहरु खुशी एवं उल्लासमय जीवन बिताइरहेका छन् ।

आइतबार याक एण्ड यती होटलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गरे । त्यहाँ उनले छिमेकीहरुसँग नेपालको सम्बन्ध सुध्रिएको, परराष्ट्र मामिलामा नेपालको क्षमता र प्रोफाइल बढेको, भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको, लगायत राम्रै राम्रो भएको खाका प्रस्तुत गरे ।

मन्त्री ज्ञवालीले यतिमात्रै भनेनन् कि विदेश मामिलामा मिडियामा उठ्ने गरेका संशयहरु भ्रमपूर्ण छन् पनि भन्न भ्याए । मन्त्री ज्ञवालीको आशय थियो कि पत्रकारहरु भ्रममा छन्, सरकारचाहिँ छ्याङ्ग एवं प्रष्ट बनेको छ विदेश मामिलामा ।

गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखका कुरा सुन्ने हो भने देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ । ९० प्रतिशत बलात्कारका घटनाहरुको अनुसन्धानमा प्रहरी सफल बनेको छ (निर्मला पन्तबाहेक) । र, पकेटमार र चोरहरु बाहेक अरुबाट देशमा सुरक्षा थ्रेट छैन । भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ भनेर सरकारले देशैभरि टाँसेको छ । घरघरमा प्रहरी स्टिकर छापेर बाँडेको छ प्रदेश सरकारले ।

अर्थमन्त्रीको भाषण सुन्ने हो भने देशका परिसूचकहरु उँभो लागिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ताको कुरो सुन्ने हो सबै ठीकठाक छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, सबै घटेको छ ।

पर्यटनमन्त्रीका कुरा सुन्दा वाइडबडीमा केही पनि गडबडी भएको छैन । कृषिमन्त्री उत्साही छन् । आपूर्तिमन्त्री मख्खै छन् । खानेपानी मन्त्री मेलम्चीको पानी आइसक्यो भनेकीभन्यै छन् । वनमन्त्री विदेश डुलेकै छन् । ओली सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीहरु कर्मचारीले थमाएका डाटा पढेर देशैभरि राम्रो भइरहेको र आफ्नो सुनामकीर्ति फैलिइरहेको ठान्दैछन् ।

सत्ताको न्यानो ठाउँबाट यस्तै तर्क गर्दागर्दै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले त जनतालाई यतिसम्म भन्न भ्याएका छन् कि अदालतमा न्यायाधीशहरु एकमत छन्, कुनै झगडा छैन । अब अदालतमा भ्रष्टाचार हुनेछैन, सबै राम्रो हुने छ । न्याय मिल्नेछ । भलै, जनतालाई यसो भन्दै गर्दा जबराले एकजना न्यायाधीशमाथि ‘मत्स्य न्याय’ प्रस्तुत गरेर गल्ती गरेको भन्दै नेपाल बारका पदाधिकारीसँग गोप्यरुपमा माफी नै माग्न भ्याइसके ।

जनताले पत्याउनु नपत्याउनु बेग्लै कुरा । तर, सत्तापक्षका तर्क सुन्दा अहिले देशमा सबै कुरा ठीकठाक छ भनेर हामीले मानिदिनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार छैन, कमिसनतन्त्र छैन, सुशासन छ । शान्तिसुरक्षा छ । विकास छ । बेथितिहरु हटेका छन् । मन्त्रीहरु काम गरेका ग¥यै छन् । संसारै सुन्दर छ । झलमल्ल छ । देशै रमाइलो भइरहेको छ ।

तर, के सामाजिक यथार्थ यही नै हो त ? हो भने त राम्रै हो । तर, विपक्षीको तर्कशास्त्र अर्कै छ ।

विपक्षीको बेग्लै कुरा…

सोमबार शिक्षण अस्पतालमा डा. गोविन्द केसीले बोलेका कुरा सुन्ने हो भने दुईतिहाईको सरकारले लुटतन्त्र मच्चाइरहेको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जनतामाथि खेलवाड भइरहेको छ । अत्याचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र अपराध मौलाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोल्दा भनेका थिए कि शान्ति सुरक्षा नै कायम गर्न नसकेको सरकारले अरु काम गरें भन्नु बेकार छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको तर्क सुनेर आम जनताचाहिँ भुँवरीमा परिरहेका छन् । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ या गर्न सकेको छैन ? प्रधानमन्त्री भन्छन् ‘इण्डिकेटर’ हेर । विपक्षी भन्छन् देशको अवस्था हेर ।

यहाँ अर्को विचारणीय प्रश्न के छ भने जसरी सत्तापक्षले पीठो व्यापारीले आफ्नो सामानको विज्ञापन गरेजस्तै देशैभरि राम्रैराम्रो भएको दाबी गरिरहेको छ, विपक्षीले पनि अरुको दोकानमा सडेका सामान मात्रै रहेको दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

सत्तापक्षमा जस्तै विपक्षीहरुमा पनि प्रशस्त सीमाहरु छन् । ओली नेतृत्वको सरकारलाई खराब, असफल र पत्रु देखाएर आफ्नो दोकान चलाउनेहरुको पनि हामीकहाँ अभाव छैन ।

तर, यसको वीचमा सही सत्यचाहिँ के हो त ? दुईतिहाई बहुमत ल्याएकाले ओली सरकारले जे गरेको छ, ठीकै गरिरहेको छ त ? यसको मापन केले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको डाटाबाटै यसको वस्तुसंगत मापन होला त ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

कसले गर्ला ओली सरकारको सही मूल्यांकन ?

अहिले सामाजिक सञ्जाल, चियापसल वा आम सञ्चारमा आउने प्रतिक्रियालाई हेरेर सरकारको लोकप्रियता खस्केको अनुमान लगाउन थालिए पनि सत्तापक्षका पिठो व्यापारीहरु यो ‘सूचक’ लाई पत्याउन विल्कुल तयार छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै भनिसके, उनीहरुलाई बहस र तर्क–वितर्कमा रुची छैन । संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाइँदैन ।

सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भन्नेहरुलाई अस्थिरता फैलाउने, विकासविरोधी इत्यादि आरोप लगाउन थालिएको छ । सरकारको प्रशंसा नगर्नेहरुलाई खुलेआम ‘राष्ट्रविरोधी’ ‘विकासविरोधी’ र ‘लोकतन्त्रविरोधी’ भन्न थालिएको छ ।

सरकारका कमजोरीहरु औंल्याउनु भनेको ओली सरकारलाई असफल पार्न खोज्नु, सरकार ढाल्नु वा राजतन्त्र फर्काउनु कदापि होइन । तर, सरकारको आलोचना गर्नु भनेको गणतन्त्रमाथिकै प्रहार हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै संसदबाटै भनिसके ।

राष्ट्रपतिलाई दिइने सुविधामाथि प्रश्न उठाउनु वा सांसदहरुले मिचेको आर्थिक अनुशासन’bout प्रश्न उठाउनु व्यवस्थाकै विरोध हो भन्ने सिद्धान्त प्रधानमन्त्रीले संसदबाट प्रतिपादन गरिसके ।

यस्तो अवस्थामा केपी ओली सरकारको मूल्यांकन गर्न खोज्नु भनेको सर्पको दुलोमा हात हालेजस्तै हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा यस्तो नहुनुपर्ने हो ।

यक्ष प्रश्नचाहिँ यो छ– सत्तापक्षीय तर्कवाजहरुको ‘पिठो व्यापार’ मौलाइहेका बेला सरकारको सही मूल्यांकनचाहिँ अब कसले गर्न सक्ला ? ओली सरकारको उचित मूल्यांकन पक्कै पनि अर्को चुनावमा जनताले गर्नेछन् ।

फागुनमा हुने भनिएको स्ववियु चुनावले यो सरकारको मूल्यांकन गर्न सक्दैन । यसवीचमा कुनै उपचुनाव हुन पायो भने त्यसले चाहिँ अलिकति संकेत गर्ला । अन्यथा, आगामी आम निर्वाचन नै पर्खनुपर्ने हुन्छ सरकारको वास्तविक मूल्यांकन गर्न ।

’cause, तर्क नै ओलीसत्ताको ‘आधेय’ भएता पनि यसको ‘आधार’ चाहिँ गणित हो । जहाँ आवाजविहीनहरुको चामल बिक्दैन, सत्तासीनहरुको पीठो बिक्छ !