बिशेष

संसदीय समितिमा म्यानपावर व्यवसायीको गर्जन

Photo Credit : फाइल तस्वीर

२४ पुस, काठमाडौं । धरौटी रकम ३० लाखबाट ६ करोड बनाउने सरकारी प्रस्ताव उल्टाउन लबिङ गर्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुले नेताहरुको घरदैलो चाहारे, ज्ञापन पत्र बुझाए ।

तर, कुनै उपलब्धी हात नलागेपछि निराश बनेका उनीहरुलाई संसदको ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ले उनीहरुलाई गजब्बको मञ्च दिएको छ  । सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने मन्त्री/सचिव पनि नहुँदा समितिको मंगलबारको बैठकमा म्यानपावर व्यवसायीहरुको गर्जिएका छन् ।

उनीहरुको कुरा सुनेपछि समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले सहयोग गर्ने बचन नै दिएका छन् ।

कानुन मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरेर  म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ३० लाखबाट ६ करोड रुपैयाँ पु¥याउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसले व्यवसायहरुलाई मर्का पर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।

जवाफमा समितिका सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘एकैचोटि ठूलो मात्रामा धरौटी बढाउन लागिएको रहेछ, यसमा हाम्रै समितिका सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ, हामी संसदमा तपाईहरुको पक्षमा बोल्छौं ।’

उनले कति बढाउनु उचित हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने बताए । धरौटी वृद्धिका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुसँग कुनै छलफल नगर्ने अडान लिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई समेत समितिमा बोलाएर छलफल गरिने सभापतिले बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले लिइरहेको सेवा शुल्क पनि अत्यन्तै कम भन्दै उनले भने, ‘यति थोरै पैसामा कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर मलाई अचम्म लागेको छ ।’

सांसदहरुले पनि सहयोग गर्ने

समिति बैठकमा बोल्ने धेरैजसो सांसदहरुले धरौटी वृद्धि रोक्न सहयोग गर्ने बताएका छन्् ।

सांसद प्रमोद शाहले म्यानपावर कम्पनीहरको धरौटी बढाउन नहुनेमा जोड दिए । यसरी धरौटी बढाउँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने उनको भनाई थियो । उनले धरौटी वृद्धि गर्न नहुने कुरा मन्त्रीसमक्ष राख्नेसमेत प्रतिवद्धता जनाए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले पनि सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउन नहुने बताए । ठूलो मात्रामा सरकारले धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेपछि यो ठीक नभएको भन्दै विधयेकमा आफूले संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसकेको उनले सुनाए । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति भने ठीक रहेको उनको तर्क थियो ।

अन्य सांसदले पनि धरौटी धेरै बताए । कांग्रेस सांसद सुजाता परियारले भने म्यानपावर व्यवसायीमार्फत विदेशिएका धेरै नेपालीले दुःख पाएको भन्दै यसतर्फ सोचिदिन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘लाखौं ऋण काढेर विदेशिएको व्यक्तिले त्यहाँ भनेको काम पाउँदैन, भनेको सेवासुविधा पाउँदैन, हिंसाको शिकार हुन्छ तर, ऋणका कारण फर्कन पनि सक्दैन । यस’bout सोच्नुप¥यो ।’

व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरेका संघका अध्यक्ष गुरुङले धरौटी बढाउनै नहुने धारणा राखे । सरकारले भनेजस्तो निःशुल्क कामदार विदेश पठाउन सम्भव नभएको उनले बताए । ‘सरकारी नियम अनुसार ५ सय कामदार पठाउँदा ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ तर, त्यति गर्दासम्म कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा म्यानपावर कम्पनीको १ करोड ३० लाखबढी खर्च भएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी नियमअनुसार कामदार पठाउने हो भने वर्षमा ८७ लाखसम्म घाटा हुन्छ ।’

म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या घटाउन अन्य उपायहरु अपनाउन उनले सुझाव दिएका थिए । ‘वर्षमा एक सय पनि कामदार नपठाउने कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण नगर्ने र एक व्यक्तिका नाममा रहेको धेरै कम्पनीहरु खारेज गरे म्यानपावर कम्पनीको संख्या ह्वात्तै घट्नेछ,’ संघका अध्यक्ष गुरुङले भनेका छन् ।

बैठकमा संघका पूर्वअध्यक्ष हंशराज वाग्लेले धरौटी बढाउदा ४० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने भन्दै मन्त्रीलेबैकलाई मोटो बनाउन किन चाहेको भनेर प्रश्न गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रीले निर्णय लिएको र त्यसको असर मलेसियाको रोजगारीमा देखिएको बताए ।

व्यवसायी शितल यादवले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट खारेज गर्नुपर्ने, धरौटी वृद्धि गर्न नहुने र मलेसियाको रोजगारी तत्कालै खोल्नु पर्ने भन्दै यस’bout बोल्न  सांसदहरुलाई आग्रह गरे । केहि म्यानपावर व्यवसायीहरु फटाहा भएको भन्दै उनले गलत काम गर्नेलाई सजाय दिनु पर्नेमा आफ्नो फरक मत नरहेको बताए ।

जब रोहन गगुरुङले पोको खोले

छलफलका क्रममा संघका अध्यक्ष गुरुङले एउटा कपडाको पोको निकालेर टेबलमा राखे ।

केको पोको हो भन्ने सबैलाई कौतुहल भयो ।  गुरुङले सबैलाई देखाउँदै भने, ‘लु हेर्नुस्, यसले हामीलाई समस्या परेको छ ।’ पोकोभित्र पासपोर्ट नै पासपोर्ट थिए ।

सबै पासपोर्टमा भिसा लागेको उनले बताए । विदेश जाने भनेर म्यानपावर कम्पनीमा पासपोर्ट बुझाउने तर, भिसा लागिसकेपछि विदेश नगइदिने समस्या रहेको गुरुङको भनाइ थियो । ‘धेरै युवाहरु विभिन्न प्रक्रियामा लाग्ने खर्च जुटाउन नसकेर भिसा लागे पनि विदेश जाँदैनन् र पासपोर्ट लिन पनि आउँदैनन्,’ उनले भने ।

अघि भने, ‘भिसा लगाउन विभिन्न प्रक्रियामा हाम्रो १२÷१५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । भिसा लागेपछि मान्छे भेटिँदैन । भेटियो भने भन्छौं कि भाइ नजाने भए पासपोर्ट फिर्ता लग र हाम्रो १०÷१२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ त्यो देउ । तर, उनीहरु भन्छन्, ५ हजारमा अर्को पासपोर्ट बनिहाल्छ, किन तिर्ने १०÷१२ हजार ।’ यसले पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई समस्या भएको उनले बताए ।