fbpx
मेन स्टोरी

प्रदेश सरकारले बढीमा ६ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा दिन पाउने

४ जेठ, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित पत्रिकाहरुमा फरक फरक समाचार प्रमुख हेडलाइन बनाएका छन् । भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा हिनामिना, लुम्बिनी गुरुयोजना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुको असन्तुष्टि लगायतका विषयलाई पत्रिकाहरुले महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आफूखुसी सार्वजनिक विदा दिन थालेपछि संघीय सरकारले त्यसमा अंकुश लगाएको समाचार पनि आजको पत्रिकाको मुख्य समाचार बनेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकले यो समाचार छापेको हो ।

समाचारमा लेखिएअनुसार गृहमन्त्रालले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी केन्द्र सरकारले तोकेको सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले वर्षमा बढीमा ६ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी दिन बिदा लिनु परेमा संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरका सरकारका कार्यालयको हकमा भने सो बिदा लागू हुनेछैन ।

नेपाल समाचारपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कोटेश्वर-कलंकी सडक भत्किएको समाचार पनि छ । ग्वार्को, बीएन्डबी ओरालो, चापागाउँ दोबाटो, महालक्ष्मीस्थान, एकान्तकुना लगायतमा पर्ने सडक खण्डमा भत्किएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर दैनिकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुको भनाइलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । पूर्वउपकुलपतिहरु केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी र हिरा महर्जनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न माग गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले शुक्रबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । संसदमा बिचाराधीन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने उनीहरुको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नियुक्तिको एक महिनामै विवादास्पद आदेश दिएको समाचारलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकता दिएको छ ।

जानकी मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षाबिनै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाऊँ भनी पाँच महिनाअघि दर्ता गरेको निवेदन पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । फेरि जानकी मेडिकल कलेजको विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर उनका नाममा भर्ना हुन पाऊँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भएकामा पाँच महिनापछि तिनै विद्यार्थीले अर्को निवेदन हालिन् र अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

एउटा विषयमा कुनै तहको आदालतले न्यायसम्पादन गरेपछि सोही विवाद त्यही रुपमा त्यही तहको अदालतमा फेरि सुनुवाइ हुन सक्दैन ।

नागरिक दैनिकले लुम्बिनी गुरुयोजना ४१ वर्षदेखि अधुरै रहेको विषयलाई उठान गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्टले काठमाडौं उपत्यका कंक्रिटको शहर बन्दै गएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

राजधानी दैनिकले बानेश्वर करोडौं मूल्यका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले सांसदसहित ९४२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भए पनि उपनिर्वाचन अझैसम्म टुंगो नलागेको विषयलाई प्रमुख हेडलाइन बनाएको छ ।