fbpx
राजनीति

अवैध उत्खननले बस्तीनै विस्थापनको चपेटामा

महुलियाटोल (सिरहा) – सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–८ मा खानीका नाममा अवैध रूपमा भैरहेको उत्खननले मानवबस्ती विस्थापनको जोखिममा परेको छ। मानवबस्ती टसाएर भैरहेको तीव्र उत्खननका कारण ६ टोलका करिब पाँच सय मानिस विस्थापनको चपेटामा परेका छन्।

धनगढीमाई –८ महुलियाटोलका ६३ वर्षिय विश्वनाथ यादव भन्छन्,‘चार पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बस्तीको चारैतिर खानी माफियाहरुले ठूलाठूला खाल्डो खनेर घरखेत नै उजाड्न थालिसक्यो।’ उनले भने,‘ सिडिओ भेटेर भन्नुछ कि त अबैध उत्खनन रोक्नुस कि हामीलाई अन्यत्र सारिदिनुस।’ गाउँमा सरकार आएपछि निमुखा जनतालाई राहत पुग्ने काम गर्छ सोचेको थिए यादवले भने,‘स्थानीय सरकार निमुखाको जनतालाई राहत होइन आहत पो दिए, दिँदैछ। बस्ती डुबाउने, बिस्ताथापित हुनेगरी भैरहेको उत्खनन रोकेर हामीलाई उद्धार गर्नुहोस हजुर भन्दै वडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म गुहार लगाउँदा पनि कसैले सुनेनन्।’

जनबन (मजदुरी) गरेर गुजारा चलाउँदै आएका महुलियाटोलका अवधेश यादव भन्छन्,‘सरकार निमुखाका लागि हुन्छ भनेर सुनेको थिए तर, त्यो गलत रहेछ। यहाँको सरकारको रबैया हेर्दा लाग्छ धनहुनेका लागि नै सरकार हो।’ प्राकृतिक सम्पदाको उत्खनन बस्ती उझाड्ने गरि हुनु हुन्न तर, यहाँ हाम्रो बस्तीलाई बिस्थापित गर्नेगरि उत्खनन भैरहँदा स्थानीय सरकार रमिते बनेको उनको गुनासो छ।

प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय चुपचाप छ। बस्तीनजिक, बीच बस्ती, खोलाकिनार, हाइटेन्सन लाइनको समेत ख्याल नगरी एक्साभेटरबाट भइरहेको उत्खननले आफूहरू आजित भइसकेको स्थानीयहरुको पिरलो छ।

सम्बन्धित खानी क्षेत्रका वडाध्यक्ष पुष्पलाल तामाङले आफूले पटकपटक खानी उत्खनन गर्ने गिरोहलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि हार खाएर चुप बस्न बाध्य भएको बताए। यहाँबाट दिनरात गाउँ थर्काउने गरेरै स्काभेटरर लगाएर उत्खनन हुँदै आएको उनले भने। तीव्र उत्खननका कारण यहाँका मानवबस्ती नै विस्थापित हुने खतरा पैदा हुँदै गएको उनले बताए। तीव्र उत्खननले खण्डहर बनिसकेको यो क्षेत्र छिट्टै मरुभूमिमा परिणत हुने स्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ। अबैध उत्खननका कारण जोगियाटोल, लामाटोल, महुलियाटोल, महुवाडाँडा, लगडीबालाटोल, महतोटोल प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित छन्। यी टोलाको चारैतिर तीव्र उत्खननका कारण मानवबस्तीलाई डिलमा उभिएको छ। बाटोघाटो, कुलो, पैनी सबै उत्खननको चपेटमा परेर खण्डहर बनेको छ, बन्दैछ। खानीको अवैध उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताकै संलग्नता भएको स्थानीयको दाबी छ।

प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय चुपचाप छ। बस्तीनजिक, बीच बस्ती, खोलाकिनार, हाइटेन्सन लाइनको समेत ख्याल नगरी एक्साभेटरबाट भइरहेको उत्खननले आफूहरू आजित भइसकेको स्थानीयहरुको पिरलो छ। यस क्षेत्रबाट हरेक दिन करिब एक हजार टिपर ग्राभेल उत्खनन गरी सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र धनुषाको ढल्केवरसम्म आपूर्ति हुने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस किसिमको दोहनले प्रदूषणसँगै प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनासमेत बढाएको स्थानीय मनोजकुमार सिंहले बताए। राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ प्राकृतिक खतरा बढाएर बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी अनियन्त्रित दोहनले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आमजनता पिरोलिएको सिंहको भनाइ छ।

अनियन्त्रित दोहनका कारण आँप र अन्य बालीनालीका लागि उर्वर मानिएको उत्तरी क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। जिल्लाभित्र विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नहोस् भनेर तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाएर निजी खानी सञ्चालन अनुमति दिने प्रावधान बनाइयो। शून्य दशमलव २५ वर्गकिलोमिटरमा नबढाई निजी खानी सञ्चालन अनुमति जिल्ला विकास समितिले दिन सक्ने कार्यविधि तयार पारिएको थियो। कार्यविधिमा राजमार्ग, घनाबस्ती र वनबाट पर र हाइटेन्सन लाइनबाट पर मात्र अनुमति दिन मिल्ने मापदण्ड तोकिएको थियो। १० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो नहुनेगरी ग्राभेल खन्ने तथा ग्राभेल झिकिएको खाल्डोमा माटो भरेर पुर्ने प्रावधान रहे पनि कार्यविधि, मापदण्ड, नियमको धज्जी उडाउँदै प्रहरी, नगरपालिका र खानी सञ्चालकको सेटिङमा गैरकानुनी रूपमा ग्राभेल उत्खन्न भइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन्।

कामत कन्सट्रक्सन धनगडीमाई ८, सुरेश निर्माण सेवा धनगढीमाई १०, मणी कन्सट्रक्सन धनगढीमाई ८, तिरुपती कन्सट्रक्सन धनगढीमाई ७ लाई निजी खानी सञ्चालन अनुमति दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले बताए। शर्माले खानी उत्खन्न गर्नेहरूले राजस्व तिरेरै खानी उत्खनन गरेको बताए। अनुमति बाँडिएपनि नगरपालिकाले यसका लागि अनुगमन समिति भने गठन गरेको छैन्। समग्रमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति हुन्छ नै शर्माले भने ‘खोला तथा खानी अनुगमनका लागि अनुगमन समिति चाँहि छैन। अनुगमन नै नगरिएकाले खानीमा मनोमानी उत्खनन भएको छ कि छैन भनिहाल्न सकिन्न,’ उनले भने। हामीले १० फिटभन्दा गहिरो नखन्न भन्छौ अब उहाँहरु के गर्नुहुन्छ थाहा भएन्, उनले भने।

कतैबाट अनुगमन र नियमन नहुने भएपछि त्यसैको फाइदा उठाउँदै खानी सञ्चालकहरु अनियन्त्रित दोहनमा सक्रिय भएका हुन्। धनगढीमाई नगर प्रमुख हरिनाराण चौधरीले भने,‘ खानीको हकमा कताकताबाट यति धेरै प्रेसर आउँछ कि थाम्नै सकिनन्।’ खानी उत्खननबाट उठेको राजस्व स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत गरि बाँडफाँड गर्छन्। ६० प्रतिशत राजस्व लिने प्रदेश सरकारले मानवबस्तीलाई नै विस्थापित गर्नेगरि भैरहेको अबैध र अनियन्त्रीत उत्खननबारे मौनता साँधेको छ। धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारबाट खानीको अनियमितताबारे प्रदेश सरकारबाट पत्राचार भएको छैन्। राजस्व कति उठ्योबारे चाँही चाँसो राख्नुहुन्छ।’

निजी खानी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर उत्खन्न कार्य भइरहँदा बस्ती, हाइटेन्सन पोल, नजिकैको वनमा जोखिम बढाएको स्थानीयको गुनासो छ। बस्तीको बीच भागमा अनियन्त्रित उत्खनन गरी खहरे खोलाजस्तो बनाइदिएपछि बस्ती बाढीपहिरोको जोखिमामा परेको स्थानीय बताउँछन्। ग्राभेल ढुवानी गर्ने टिपरले उडाउने धुलोले स्थानीय आजित बनेको स्थानीय दिलचन्द महतोले बताए। ‘नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीको संरक्षणमा यहाँ धेरैले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन तीव्र पारेका छन्,’ महतोले भने, ‘अनियन्त्रित दोहान रोक्न नियमनकारी मौन बस्नु विडम्बना हो।’ प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गर्नेसँग धन भएको र धनका अगाडि नियमन फिका बनेको उनको भनाइ छ। खानी सञ्चालनको अनुमति दिने र त्यसउपर निगरानी गर्ने नगरपालिका हो। जिल्लाभरिको नदीजन्य पदार्थको उत्खननलगायत गतिविधि अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो। तर अनुमति दिने नगरपालिकाले आँखा चिम्लिनाले अनियन्त्रित उत्खननकारीले प्रश्रय पाएको स्थानीय रामप्रसाद महतोले बताए।

‘यहाँ सञ्चालित खानीले कानुन, नियम र मापदण्ड मिचेकै हुन, यो काम मलाई पनि चित बुझेको छैन,’ नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘तर चौतर्फी दबाबका कारण चुप बस्नुपरेको छ।’ खानी नियमन र अनियन्त्रित उत्खन्न रोक्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको बताउने प्रहरी स्थानीयहरूले अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न पहल गर्दा टुप्लुक्क आइपुग्ने र उत्खन्नकारीकै पक्ष लिएर थर्काउने गरेको स्थानीय धनीराम यादवले बताए। अनुमति दिनेसँग कारबाही गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। तर मिलेमतो ढाकछोप गर्न नगरपालिकाले प्रहरी र प्रहरी नगरपालिका देखाउँदै पन्छिँदै छ। खानीको नाममा ग्राभेल उत्खन्न गरी सय फिट गहिरो खाल्डो पारिएको छ।

खानी सञ्चालकले विपन्न समुदायका व्यक्तिको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर र लिजमा लिएर त्यहाँबाट ग्राभेल ढुंगा उत्खनन गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरुले स्थानीय प्रहरी तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई मिलाएर निर्धक्क खानी उत्खनन गर्दा अहिलेसम्म उनीहरूलाई नरोकिएको स्थानीयको आरोप छ।